एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के दिन पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। पीएम मोदी एक जुलाई को टैक्स विशेषज्ञों को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। इससे पहले 30 जून को आधी रात संसद में भव्य कार्यक्रम होगा। 30 जून की आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुई में 12 बजेगा, बड़ा घंटा बजाया जा सकता है और इसके साथ ही जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जीएसटी को लेकर कारोबारियों के मन में तमाम आशंकाएं हैं। इन्ही आशंकाओं का समाधान ढ़ूढ़ने के क्रम में सीएनबीसी-आवाज़ ने लगाया जीएसटी दरबार, जिसमें शामिल हुई खुद सरकार। इस दरबार में हर तरह के सवाल उठे जिनका जवाब राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने दिया।
पुराने स्टॉक पर आशंकाओं को दूर करते हुए अढ़िया ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर पुराना स्टॉक होने पर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गलती हुई तो सरकार रियायत भी दे सकती है। स्टॉक का वैट वाउचर है तो 100 फीसदी क्रेडिट मिलेगा। इनपुट क्रेडिट के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। कंपनियों का डिस्काउंट देना ही जीएसटी का फायदा है। जीएसटी को मुश्किल नहीं बल्कि इसको आसान बनाना ही सरकार का मकसद है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी लागू होने पर 30 दिन में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी।
हंसमुख अढ़िया ने बताया कि जीएसटी से जुडे़ तकनीकी दिक्कतों को सुलझा लिया गया है। फिलहाल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आधार से नहीं जुड़ेगा। जीएसटी को सुचारु बनाने के लिए जीएसटीएन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है। हंसमुख अढ़िया के मुताबिक ई-कॉमर्स के लिए भी जीएसटी चेन में आना जरूरी। 15 जुलाई से जीएसटी के डाटा अपडेट होने लगेंगे।
जीएसटी से जुड़े कारोबारियों के सवालों का जवाब देते हुए हंसमुख अढ़िया ने कहा कि एंटी प्रॉफिटियरिंग को लेकर जागरुकता फैलाएंगे। उपभोक्ताओं को जागरुक करना सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग के लिए रिफंड रोका जाएगा। ट्रेडमार्क वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट पर ही टैक्स लगेगा। बहुत जरूरी होने पर ही दरों की समीक्षा होगी।
पुराने स्टॉक पर आशंकाओं को दूर करते हुए अढ़िया ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर पुराना स्टॉक होने पर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गलती हुई तो सरकार रियायत भी दे सकती है। स्टॉक का वैट वाउचर है तो 100 फीसदी क्रेडिट मिलेगा। इनपुट क्रेडिट के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। कंपनियों का डिस्काउंट देना ही जीएसटी का फायदा है। जीएसटी को मुश्किल नहीं बल्कि इसको आसान बनाना ही सरकार का मकसद है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी लागू होने पर 30 दिन में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी।
हंसमुख अढ़िया ने बताया कि जीएसटी से जुडे़ तकनीकी दिक्कतों को सुलझा लिया गया है। फिलहाल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आधार से नहीं जुड़ेगा। जीएसटी को सुचारु बनाने के लिए जीएसटीएन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है। हंसमुख अढ़िया के मुताबिक ई-कॉमर्स के लिए भी जीएसटी चेन में आना जरूरी। 15 जुलाई से जीएसटी के डाटा अपडेट होने लगेंगे।
जीएसटी से जुड़े कारोबारियों के सवालों का जवाब देते हुए हंसमुख अढ़िया ने कहा कि एंटी प्रॉफिटियरिंग को लेकर जागरुकता फैलाएंगे। उपभोक्ताओं को जागरुक करना सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग के लिए रिफंड रोका जाएगा। ट्रेडमार्क वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट पर ही टैक्स लगेगा। बहुत जरूरी होने पर ही दरों की समीक्षा होगी।
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